अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा! आधार कार्ड को लेकर मुख्यमंत्री धामी का बड़ा ऐलान

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कई कड़े निर्देश जारी किए। यह बैठक न केवल प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह उत्तराखंड की जनता के लिए एक भरोसेमंद और जवाबदेह सरकार का संदेश भी देती है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति

मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाए। उन्होंने टोल-फ्री नंबर 1064 को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार करने का आदेश दिया। यह नंबर आम लोगों के लिए एक आसान और सुरक्षित माध्यम है, जहां वे भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। यह कदम न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, बल्कि जनता का सरकार पर भरोसा भी मजबूत करेगा।

आधार कार्ड और दस्तावेजों का सत्यापन

आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गलत दस्तावेज जारी करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। यह कदम विशेष रूप से उन लोगों को राहत देगा जो नकली दस्तावेजों के कारण होने वाली परेशानियों से जूझते हैं। साथ ही, यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचे।

अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती

उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण एक गंभीर समस्या रही है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिक्रमण हटाने का अभियान निरंतर चलाया जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि एक बार मुक्त कराई गई जमीन पर दोबारा अतिक्रमण न हो। इसके अलावा, शत्रु संपत्तियों पर अतिक्रमण का विस्तृत आंकलन करने और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। यह कदम सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित करेगा।

स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता और सांस्कृतिक पहचान

मुख्यमंत्री ने सरकारी भवनों के निर्माण में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि यह उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। इसके साथ ही, उन्होंने निर्माण कार्यों में उत्तराखंड की पारंपरिक पर्वतीय वास्तुशैली और सांस्कृतिक पहचान को शामिल करने पर बल दिया। यह कदम न केवल राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करेगा, बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही, धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई करने की बात कही। यह कदम उत्तराखंड की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव R. Meenakshi Sundaram, अपर पुलिस महानिदेशक V. Murugesan, A.P. Anshuman, सचिव Vinod Kumar Suman और उपाध्यक्ष MDDA Banshidhar Tiwari जैसे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इन अधिकारियों की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि सरकार इन निर्देशों को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।