ग्रेच्युटी नियम 2025: ₹25 लाख की नई सीमा, लेकिन ये कर्मचारी रह जाएंगे वंचित!

केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है, जो लाखों कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी खबर है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने साफ कर दिया है कि ₹25 लाख तक की बढ़ी हुई ग्रेच्युटी केवल उन केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों को मिलेगी, जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के दायरे में आते हैं। यानी, अगर आप इन नियमों के तहत नहीं आते, तो यह खबर आपके लिए थोड़ी निराशाजनक हो सकती है।

किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ?

इस नए नियम का मतलब है कि ₹25 लाख की बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा हर कर्मचारी के लिए लागू नहीं होगी। अगर आप सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), बैंकों, पोर्ट ट्रस्ट्स, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों या समाजों में काम करते हैं, तो आपको इस बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का फायदा नहीं मिलेगा। पेंशन विभाग ने बताया कि उसे कई RTI आवेदन और सवाल मिल रहे थे, जिसमें लोग पूछ रहे थे कि क्या यह नई सीमा बैंकों, PSUs, RBI, पोर्ट ट्रस्ट्स, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों और राज्य सरकारों पर भी लागू होती है। विभाग ने इन सवालों का जवाब साफ तौर पर दे दिया है।

विभाग ने क्या कहा?

पेंशन विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया, “यह बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा केवल केंद्रीय सिविल सेवकों के लिए है। बैंकों, PSUs, RBI, पोर्ट ट्रस्ट्स, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों, समाजों और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होता।” अगर आपके मन में इस बारे में कोई सवाल है, तो आपको अपने संबंधित मंत्रालय या विभाग से संपर्क करना होगा। विभाग ने यह भी सलाह दी है कि ऐसे कर्मचारी अपने संगठन के नियमों की जानकारी हासिल करें।

कब और क्यों बढ़ी ग्रेच्युटी की सीमा?

केंद्र सरकार ने 30 मई 2024 को एक अधिसूचना जारी कर केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया था। यह नियम 1 जनवरी 2024 से लागू हो चुका है। यह फैसला तब लिया गया, जब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) उनके मूल वेतन का 50% हो गया। नियमों के मुताबिक, जब DA 50% तक पहुंचता है, तो सभी भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की जाती है। इसी के तहत सरकार ने रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की सीमा में भी इजाफा किया।