(अपडेट) केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अर्जुन मेघवाल ने किया उद्यमी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन

कोलकाता, 28 जून (Udaipur Kiran) । सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने और व्यापार सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से ‘उद्यमी सम्मेलन 2025’ का उद्घाटन शनिवार को कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने संयुक्त रूप से किया। यह आयोजन ‘लघु उद्योग भारती’ द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें पूर्वी भारत के नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों, कानूनी विशेषज्ञों और उद्यमियों ने भाग लिया।

इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रेल प्रणाली का सशक्त होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में मिलाकर संसाधनों का बेहतर आवंटन सुनिश्चित किया है। पहले रेल बजट का आकार मात्र 24-25 हजार करोड़ के बीच होता था, जो अब बढ़कर 2.5 लाख करोड़ पहुंच गया है। बीते 11 वर्षों में देश में लगभग 35 हजार किलोमीटर नई रेल पटरियों का विस्तार हुआ है, जबकि वर्ष 2023-24 में अकेले 5300 किलोमीटर ट्रैक जोड़ा गया। हर साल रेलवे में लगभग 1400 इंजन और 35 हजार वैगन जोड़े जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में रेल विकास पर मंत्री ने कहा कि न्यू जलपाईगुड़ी–कोलकाता रेल कॉरिडोर को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है, जिसमें नई रेल लाइनों, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के ‘चिकन नेक’ क्षेत्र में फिलहाल केवल दो लाइनें हैं, जिन्हें जल्द ही चार लाइनों में बदला जाएगा। सिवोक–सिलीगुड़ी–न्यू माल जंक्शन को भी मुख्य कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार के समय पश्चिम बंगाल के लिए रेल बजट तीन हजार करोड़ था, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 14 हजार करोड़ कर दिया है। उन्होंने इसे राज्य के आर्थिक विकास के लिए बड़ा निवेश बताया।

एआई और न्यायिक सुधारों पर बोले अर्जुन मेघवाल

कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दुनिया अब उद्योग 4.0 के युग में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भाप इंजन, बिजली और कंप्यूटर की खोज के समकक्ष क्रांति ला सकती है। उन्होंने एआई को अवसर और चुनौती दोनों बताया। उन्होंने कहा कि सरकार 1961 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को सरल और यथासमय बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि डिजिटल होती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

इसके साथ ही मेघवाल ने यह भी आश्वासन दिया कि उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक स्थायी सर्किट बेंच की मांग को केंद्र सरकार प्राथमिकता दे रही है।

उद्यमिता को मजबूती देने का प्रयासकार्यक्रम में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य, पद्मश्री सज्जन भजनकर और प्रकाश चंद्र सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं। आयोजन की अगुवाई कर रहे ‘लघु उद्योग भारती’ की स्थापना 1994 में हुई थी और यह संगठन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रशिक्षण, नीति-परामर्श और क्षेत्रीय सशक्तिकरण के माध्यम से सहयोग करता है।

‘उद्यमी सम्मेलन 2025’ पूरे सप्ताहांत तक चलेगा, जिसमें प्रदर्शनियां, ज्ञान सत्र और हितधारकों के साथ संवाद आयोजित किए जाएंगे, जिससे एक समावेशी, लचीला और नवाचार-आधारित औद्योगिक भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर