केन्द्र सरकार ने मप्र के रतलाम-नागदा रेलवे सेक्शन में तीसरी-चौथी लाइन को दी मंजूरी

– मप्र को मिलेगी बेहतर रेल कनेक्टिविटी, सृजित होंगे रोजगार के नए अवसरः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल, 28 मई . प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण रेल परियोजना- रतलाम-नागदा सेक्शन में तीसरी और चौथी रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस परियोजना की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्र्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार देर शाम सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि यह परियोजना भारतीय रेल की लाइन क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इस मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से रतलाम और नागदा के बीच की रेल सेवाएं और अधिक द्रुतगामी और निर्बाध बनेंगी. परियोजना की अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रुपये है. इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा कर लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नये भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की दिशा में कारगर कदम साबित होगा.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि इस परियोजना से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही कोयला, सीमेंट, कृषि उत्पाद, कंटेनर और अन्य व्यापारिक एवं औद्योगिक माल परिवहन की दक्षता भी बढ़ेगी. इससे मध्य प्रदेश के लिए 18.40 मिलियन टन प्रति वर्ष अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता का सृजन होगा. उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह रेल परियोजना मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगी.

उन्होंने बताया कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत यह परियोजना क्रियान्वित की जा रही है और इसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है. इससे न सिर्फ मध्य प्रदेश की लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होगा, बल्कि यह प्रदेश के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगी. परियोजना से तेल आयात में 20 करोड़ लीटर से अधिक की कमी आएगी, लगभग 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर अर्थात 99 करोड़ किलोग्राम कार्बन-डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा और 74 लाख मानव-दिवस के बराबर रोजगार के अवसर सृजित होंगे.

14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की वृद्धि पर जताया प्रधानमंत्री का आभार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार द्वारा 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में की गई वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि एमएसपी में रामतिल में 820 और रागी में 596 के साथ ही कपास में 589 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है. मध्य प्रदेश में धान और सोयाबीन सहित इन सभी फसलों का उत्पादन व्यापक है. इस नाते मध्य प्रदेश के किसानों के कल्याण के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय है. मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि का लाभ मध्यप्रदेश के किसान भाइयों को भी प्राप्त होगा.

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तोमर