उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक, देखे वीडियो में कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है फिल्म

राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने सुनाया है। कोर्ट ने यह आदेश जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत कुल तीन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया।

क्या है मामला?

उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल की हत्या 28 जून 2022 को दो युवकों द्वारा की गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस नृशंस हत्या को धार्मिक भावना से जोड़कर अंजाम दिया गया था, जिससे देशभर में आक्रोश फैल गया था। इसी घटना पर आधारित फिल्म "उदयपुर फाइल्स" का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था और इसे 11 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था।

कोर्ट में क्या कहा गया?

याचिकाकर्ताओं ने फिल्म पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि यह फिल्म समाज के एक वर्ग विशेष को बदनाम करने की कोशिश करती है और इससे सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंच सकती है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने याचिका में कहा कि फिल्म की सामग्री, पोस्टर और ट्रेलर देखने से स्पष्ट है कि यह "एकतरफा और भड़काऊ" है, जो धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम कर सकती है।

कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फिल्म की रिलीज पर "अंतरिम रोक" लगा दी है और मामले में फिल्म निर्माताओं से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, फिल्म को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया जा सकता — चाहे वो सिनेमा हो, ओटीटी हो या सोशल मीडिया।

फिल्म निर्माता क्या कह रहे हैं?

फिल्म के निर्माताओं का कहना है कि यह फिल्म तथ्यों पर आधारित है और इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय को बदनाम करना नहीं है। उनका दावा है कि फिल्म "पीड़ित परिवार की आवाज़ को सामने लाने" का माध्यम है और समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

अब आगे क्या?

अब यह मामला अगली सुनवाई की तारीख पर आगे बढ़ेगा, जब कोर्ट सभी पक्षों की दलीलें सुनकर यह तय करेगा कि फिल्म को रिलीज की अनुमति दी जाए या नहीं। तब तक 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज अटकी रहेगी।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं

फिल्म पर लगे प्रतिबंध को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल है। कुछ इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बता रहे हैं, तो कुछ इसे सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं।