ED Action On Minister Of Mamata Govt: ममता बनर्जी सरकार में मंत्री सुजीत बोस के घर और ठिकानों पर ईडी का छापा, संपत्ति के दस्तावेज और अघोषित 45 लाख रुपए बरामद

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री सुजीत बोस के दफ्तर और उनके अन्य ठिकानों पर शुक्रवार को छापा मारा था। ईडी ने बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सुजीत बोस के घर और ठिकानों पर छापे में उसे संपत्ति के दस्तावेज और 45 लाख रुपए की अघोषित नकदी समेत तमाम आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने पश्चिम बंगाल नगर पालिका भर्ती घोटाला के मामले में ये छापा मारा था। ईडी ने ममता के मंत्री सुजीत बोस के ठिकानों से मिले डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं।

ED, Kolkata Zonal Office has conducted a search operation at 13places on 10.10.2025 in and around Kolkata in the Municipality Recruitment Scam of West Bengal. The premises covered during search include the office of Sujit Bose, MLA & Minister of Fire & Emergency Services, West…

— ED (@dir_ed) October 11, 2025

ईडी के इन छापों से पश्चिम बंगाल में सियासत और गर्माने के आसार हैं। राज्य में पहले भी ईडी की छापेमारी होती रही है। ईडी के हर छापे के बाद सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) इसे बीजेपी की ओर से उठाया गया कदम बताकर हमलावर रहती आई है। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई के एफआईआर के आधार पर पश्चिम बंगाल नगर पालिका भर्ती घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। ईडी ने सौमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य के मामले में 2022 के सीएएन-1 के साथ 2022 के डब्ल्यूपीए 9979 में 2023 के सीएएन-2 के तौर पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आवेदन दिया था। ईडी के आवेदन में पश्चिम बंगाल की तमाम नगर पालिकाओं में पदों के लिए भर्ती में अवैध कार्य पर अपने निष्कर्ष की रिपोर्ट दी गई थी।

पश्चिम बंगाल नगर पालिका भर्ती घोटाला मामले की जांच के दौरान ईडी को पता चला कि राज्य के अलग-अलग नगर निगमों और नगर पालिकाओं से जुड़े ठेके सिर्फ एक ही कंपनी मेसर्स एबीएस इन्फोजोन प्राइवेट लिमिटेड को मिले। इन ठेकों के तहत भर्ती के लिए प्रश्नपत्रों और ओएमआर शीट छापने, परीक्षा देने वालों की ओर से हासिल नंबरों के मूल्यांकन और मेरिट लिस्ट तैयार करना था। ईडी का आरोप है कि परीक्षा के बाद रातोंरात ओएमआर शीट बदली गई। अयोग्य प्रतिभागियों को पूरे नंबर दिए गए। ईडी के मुताबिक दो तरह के लोगों को नौकरी दी गई। पहले, जो अग्निशमन और आपातकाल सेवा मंत्री सुजीत बोस के करीबी थे और दूसरे जिन्होंने नौकरी के लिए पैसा दिया था।

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