अमेरिका में प्रवासियों पर मंडराया निर्वासन का साया, ट्रंप की नीतियों को कोर्ट से मिली हरी झंडी

ट्रम्प आव्रजन नीति: शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिससे ट्रम्प प्रशासन को अमेरिका में रह रहे लाखों अप्रवासियों की अस्थायी कानूनी स्थिति को समाप्त करने की अनुमति मिल गई। ये आप्रवासी वेनेजुएला, क्यूबा, हैती और निकारागुआ जैसे देशों से हैं। इस निर्णय से निर्वासन प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और ट्रम्प की सख्त आव्रजन नीति को मजबूती मिल सकती है।

बिडेन सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की।

वर्ष 2022-23 में सीमा पार से बढ़ती घुसपैठ के मद्देनजर बाइडेन सरकार द्वारा इन देशों के लोगों के लिए पैरोल कार्यक्रम शुरू किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत कुछ शर्तें पूरी करके दो साल तक अमेरिका में काम करने और रहने की अनुमति दी गई। इस कार्यक्रम से लगभग 5.3 लाख लोगों को निर्वासन से राहत मिली। इससे पहले एक संघीय अदालत ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटा दिया है।

कार्यक्रम समाप्ति आदेश

लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में इस कार्यक्रम को समाप्त करने का आदेश दिया। उन्होंने होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोम को वेतन योजना समाप्त करने का आदेश दिया। इसके बाद मार्च में नोम ने घोषणा की कि 24 अप्रैल से यह योजना पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।

निचली अदालत का आदेश रद्द

इस निर्णय को पहले मैसाचुसेट्स की एक अदालत ने रोक दिया था, जहां 23 लोगों के एक समूह ने इसका विरोध किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को पलट दिया है। इसका मतलब यह है कि अब ट्रंप सरकार के फैसले को लागू किया जा सकेगा और हजारों अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने का रास्ता साफ हो गया है।