उत्तर प्रदेश में इस्राइली तकनीक से बढ़ेगा सब्जी उत्पादन, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश में इस्राइली तकनीक से बढ़ेगा सब्जी उत्पादन, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य

News India Live, Digital Desk: उत्तर प्रदेश सरकार ने सब्जी उत्पादन में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए इस्राइली कृषि तकनीकों का सहारा लेने का निर्णय लिया है। इसके तहत कौशाम्बी में एक फ्रूट्स एक्सीलेंस सेंटर तथा चंदौली में एक वेजीटेबल एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में 150 अत्याधुनिक सुपरटेक नर्सरियां बनाई जा रही हैं, जहां से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे और आधुनिक तकनीकें उपलब्ध होंगी।

इन योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिली है, जिन पर करीब एक लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा और टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा। सिंचाई तकनीकों में सुधार के लिए योगी सरकार स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई को भी बढ़ावा दे रही है। इसके तहत ड्रिप सिंचाई में लघु, सीमांत और अन्य कृषकों को इकाई लागत के मुकाबले 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। वहीं स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए छोटे व सीमांत किसानों को 75 प्रतिशत और अन्य किसानों को 65 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

कृषि, उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात विभाग के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के अनुसार, इस्राइली तकनीकों से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत करीब 26 करोड़ पौधों के उत्पादन की योजना है, जिससे सब्जियों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी, और बाजार में इनका मूल्य भी बढ़ेगा।

प्रदेश सरकार किसानों को बेहतर मूल्य, ऋण सुविधा और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है। इससे छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि होगी। इन एक्सीलेंस सेंटर और सुपरटेक नर्सरियों से किसानों को उन्नत बीज, जैविक उत्पाद, फसल सुरक्षा तकनीक, जल प्रबंधन और विपणन की जानकारी मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत कम होगी और लाभ में वृद्धि होगी।

प्रदेश सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीन अलग-अलग तरीकों से प्रयास कर रही है, जिससे पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की ये योजनाएं किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार और प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।