4 IAS, 93 अफसर और 10 नेताजी लोगों होगा ऐक्शन? UP में लोकायुक्त ने राज्यपाल को सौंपी करप्शन की रिपोर्ट

अभय सिंह राठौड़, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने साल 2024 का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा है। इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामलों का जिक्र किया गया है। जिसके आधार पर 4 आईएएस अधिकारियों, 10 नगर पालिका- नगर पंचायत अध्यक्षों और 93 अन्य सरकारी अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है।



कितने मामले आए और निपटे

मिली जानकारी के मुताबिक, रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में लोकायुक्त कार्यालय को 2168 नई शिकायतें मिली थी। पहले से लंबित मामलों के साथ कुल 4484 मामले विचाराधीन रहे थे। इनमें से 2131 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। 1200 मामलों का समाधान शुरुआती जांच में ही हो गया था। जबकि 931 मामलों पर विस्तृत जांच के बाद कार्रवाई की गई है। वहीं साल के अंत तक 2353 मामले अभी भी लंबित रहे।



शिकायतकर्ताओं को मिली राहत, भ्रष्टाचार पर सख्ती

यहीं नहीं, लोकायुक्त की कार्रवाई से 115 मामलों में शिकायतकर्ताओं को पूरी राहत मिली है। इनमें से ज्यादातर लोग अपने पेंशन और सेवानिवृत्ति से जुड़ी समस्याओं से परेशान थे। उन्हें कुल 3.72 करोड़ रुपये का भुगतान कराया गया है। राहत पाने वाले 9 लोगों ने लोकायुक्त को धन्यवाद भी दिया है।



इतना ही नहीं, लोकायुक्त ने शासन को 55 रिपोर्टें भेजी हैं। इनमें 31 सामान्य रिपोर्ट, 20 सिफारिशें और 4 विशेष रिपोर्टें शामिल हैं। इन रिपोर्टों में साफ कहा गया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों में उच्च अधिकारियों तक को बख्शा नहीं जाना चाहिए।



जागरूकता पर जोर

भ्रष्टाचार रोकने के साथ-साथ लोकायुक्त ने लोगों को जागरूक करने की दिशा में भी काम किया है। प्रयागराज महाकुंभ में विशेष शिविर लगाकर लोगों को बताया गया कि वे कैसे अपनी शिकायत सीधे लोकायुक्त तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों के 250 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। ताकि वे लोकायुक्त की कार्यप्रणाली और पारदर्शी प्रशासन के महत्व को समझ सकें।



वहीं लोकायुक्त की इस रिपोर्ट में बड़े अफसरों तक पर कार्रवाई की संस्तुति होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन सिफारिशों पर सरकार सख्त कदम उठा सकती है।