लाइसेंसिंग सिस्टम में बदलाव से व्यापारियों को मिलेगी राहत साथ ही कानून व्यवस्था में भी होगा सुधार : सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब 7 तरह की व्यापारिक गतिविधियों के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस, NOC या परमिशन लेने की अनिवार्यता खत्म किए जाने के निर्णय को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक ऐतिहासिक कदम बताया है। सोमवार को सीएम ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह बहुत बड़ा फैसला है। इससे लाखों व्यापारियों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही दिल्ली की कानून-व्यवस्था में भी सुधार होगा। लाइसेंसिंग सिस्टम को और अधिक पारदर्शी बनाने और भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए सीएम ने लाइसेंस जारी करने वाली सिविक एजेंसियों में सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की वकालत भी की।



व्यापारियों को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के व्यापारियों की करीब चार दशक पुरानी इस मांग को पूरा करके लाइसेंसिंग से जुड़ी एक बड़ी समस्या को खत्म कर दिया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उप-राज्यपाल वी.के. सक्सेना के प्रति आभार प्रकट किया। इस निर्णय से लगभग 25 हजार व्यापारिक प्रतिष्ठानों और उनमें काम कर रहे लगभग 15 से 20 लाख लोगों को राहत मिलेगी।



पुलिस का पूरा ध्यान जन सुरक्षा पर होगा केंद्रित



मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस का भी पूरा ध्यान अब जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर केंद्रित रहेगा और पुलिस को अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलेगी।सीएम ने कहा कि बीते चार दशक से भी अधिक समय से दिल्ली में होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल या मनोरंजन साइट को चलाने के लिए पुलिस और लोकल बॉडी दोनों से लाइसेंस लेने पड़ते थे। अब केवल लोकल बॉडी से ही लाइसेंस लेना होगा।