लिव इन में रहना मिडिल क्लास के नियमों के खिलाफ, लड़की को ज्यादा नुकसान... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी आरोपी को बेल

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि लिव इन संबंधों की अवधारणा, भारतीय मध्यम वर्गीय समाज में तय नियमों के खिलाफ है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने शादी का झूठा बहाना बनाकर एक लड़की का यौन शोषण करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।



उक्त आदेश पारित करते हुए हाई कोर्ट ने अदालतों में इस तरह के बढ़ते मामलों पर नाखुशी जाहिर की। हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के लिवइन संबंधों को वैध ठहराए जाने के बाद अदालतों में ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है। अदालत में ये मामले इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लिवइन संबंध की अवधारणा भारतीय मध्यम वर्गीय समाज में तय नियमों के खिलाफ है।



हाई कोर्ट ने कहा कि लिव इन संबंधों से महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक नुकसान है। इस तरह के संबंध खत्म होने के बाद पुरुष कहीं भी जा सकते हैं और विवाह तक कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए जीवन साथी तलाशना मुश्किल हो जाता है।



हाई कोर्ट ने 24 जून को दिए अपने निर्णय में शाने आलम नाम के आरोपी को जमानत दे दी जिसके खिलाफ शादी का बहाना बनाकर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने के आरोप थे। उस पर बीएनएस और पॉक्सो कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शादी का झूठा बहाना बनाकर लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है, लेकिन लड़की याचिकाकर्ता के साथ कई स्थानों पर गई। याचिकाकर्ता 22 फरवरी, 2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।



वहीं दूसरी ओर, सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी के कृत्य से लड़की का पूरा जीवन बर्बाद हो गया है और कोई भी उससे शादी करने का इच्छुक नहीं है।



दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि लिव इन संबंध की अवधारणा युवा पीढ़ी को काफी आकर्षित करती है, लेकिन इसके बाद के प्रभावों को मौजूदा केस जैसे मामलों में देखा जा सकता है।