मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर, 2025 को मणिपुर की अपनी पहली यात्रा की और सभी समुदायों से उज्जवल भविष्य के लिए शांति अपनाने का आग्रह किया। चुराचांदपुर में बोलते हुए, उन्होंने आश्वासन दिया, “मैं मणिपुर के लोगों के साथ हूँ। भारत सरकार आपके साथ है।” एकता के उनके आह्वान का उद्देश्य राज्य के गहरे जातीय विभाजन को कम करना है।
मोदी ने प्रगति के लिए शांति को महत्वपूर्ण बताया और मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों सहित जातीय समूहों के बीच हाल ही में हुए शांति समझौतों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “पहाड़ियों और घाटियों में शांति वार्ता आशा की एक नई सुबह का संकेत है।” उन्होंने बातचीत और आपसी सम्मान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने राहत शिविरों में विस्थापित परिवारों से मुलाकात की और स्थिरता बहाल करने के अपने संकल्प को दोहराया।
प्रधानमंत्री ने आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर केंद्रित 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने हिंसा से विस्थापित हुए लोगों के लिए 3,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज और 7,000 घरों के लिए सहायता की घोषणा की, जिससे मानवीय संकट का सीधा समाधान हुआ।
मणिपुर में जातीय संघर्षों से उबरने की प्रक्रिया के बीच यह ऐतिहासिक यात्रा, विकास और सुलह पर मोदी के ध्यान को रेखांकित करती है। हिंसा, जिसने हजारों लोगों को विस्थापित किया और 260 से अधिक लोगों की जान ले ली, ने आर्थिक और सामाजिक रूप से स्थायी घाव छोड़े हैं। मोदी की यह यात्रा सामान्य स्थिति की ओर एक कदम का संकेत देती है।
प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा, जिसमें 7,300 करोड़ रुपये के विकास कार्य और शांति का आह्वान शामिल है, जातीय संघर्ष से त्रस्त राज्य के लिए आशा की किरण है। संवाद को बढ़ावा देकर और विकास में निवेश करके, सरकार का लक्ष्य मणिपुर के लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण, समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करना है।
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