दिल्ली में पुराने वाहनों पर रोक को लेकर आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, आम लोगों को राहत देने की मांग

New Delhi, 11 जुलाई . दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने Chief Minister रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखकर राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाने की योजना का विरोध किया है. उन्होंने इस निर्णय को मध्यम वर्ग पर “सीधा हमला” बताते हुए कहा कि यह लोगों की वर्षों के सपनों, मेहनत और बचत पर पानी फेर देगा.

आतिशी ने पत्र में लिखा कि 1 जुलाई से लागू की गई योजना को भारी विरोध के बाद तत्काल वापस लिया गया था, लेकिन अब 1 नवंबर की एक नई डेडलाइन फिर से वाहन मालिकों के सिर पर तलवार बनकर लटक रही है. इस फैसले से कम से कम 60 लाख वाहन (20 लाख चार पहिया और 40 लाख दो पहिया) प्रभावित होंगे, जिससे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी अस्त-व्यस्त हो जाएगी.

उन्होंने कहा है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए गाड़ी खरीदना आज भी एक बड़ा सपना और उपलब्धि होती है. कई लोग सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं, और अनेक वरिष्ठ नागरिक अपनी गाड़ियों को बहुत सावधानी से उपयोग करते हैं. महिलाएं भी सुरक्षा के लिहाज से गाड़ियों का इस्तेमाल ऑफिस जाने और बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए करती हैं. ऐसे में 60 लाख वाहनों को एक साथ हटाना जनता के लिए गंभीर संकट खड़ा करेगा.

आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने तर्क दिया कि केवल किसी वाहन की उम्र को उसकी उपयोगिता या प्रदूषण स्तर का मानक नहीं माना जा सकता. कुछ वाहन पांच साल में ही लाखों किलोमीटर चल चुके होते हैं, जबकि कई 15 साल पुराने वाहन बेहद कम चले होते हैं और अच्छी स्थिति में होते हैं. ऐसे में उम्र के आधार पर सभी वाहनों पर प्रतिबंध लगाना तर्कहीन और अव्यावहारिक है.

उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ वाहन निर्माता कंपनियों, डीलरों और स्क्रैप कारोबारियों को फायदा होगा, आम जनता को नहीं. प्रदूषण की समस्या से निपटना जरूरी है, लेकिन इसके लिए विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक समाधान की आवश्यकता है, न कि अंधाधुंध प्रतिबंधों की.

दिल्ली की पूर्व Chief Minister ने सुझाव दिया कि सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत नया कानून बनाना चाहिए. चूंकि अब केंद्र और दिल्ली दोनों में भाजपा की सरकार है, इसलिए अगर इच्छा शक्ति हो तो यह कानून कुछ ही दिनों में पारित किया जा सकता है.

उन्होंने Chief Minister से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस विषय पर चर्चा करने और कानून लाने की अपील की है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आम आदमी पार्टी इस प्रक्रिया में सरकार को हरसंभव सहयोग देगी ताकि राष्ट्रीय राजधानी के लाखों लोगों को राहत मिल सके.

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पीकेटी/एकेजे

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