केंद्र ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 3 वर्ष के लिए आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक किया नियुक्त

New Delhi, 29 अगस्त . केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल को तीन वर्ष की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है.

कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यन की अचानक सेवा समाप्ति के बाद, सरकार ने आईएमएफ में भारत के लिए नए कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की है.

कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यन का कार्यकाल लगभग छह महीने पहले ही समाप्त हो गया था. पटेल को भारत की मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क के एक प्रमुख निर्माता के रूप में जाना जाता है.

केन्या में जन्मे भारतीय अर्थशास्त्री पटेल ने करीब तीस वर्ष पहले आईएमएफ में अपना करियर शुरू किया था. उन्होंने वाशिंगटन डीसी से शुरुआत करते हुए पांच वर्ष तक आईएमएफ में काम किया और फिर 1992 में New Delhi में आईएमएफ के उप-स्थानिक प्रतिनिधि के रूप में भारत आ गए.

वे 2016 में रघुराम राजन के बाद आरबीआई के 24वें गवर्नर बने. 2018 में, वे व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने वाले पहले आरबीआई गवर्नर थे और 1992 के बाद से उनका यह सबसे कम अवधि का कार्यकाल था.

आरबीआई के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल से पहले, पटेल 1998 से 2001 तक वित्त मंत्रालय के सलाहकार के रूप में कार्यरत थे.

उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी लिमिटेड, एमसीएक्स लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन सहित सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य किया.

उन्होंने येल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमफिल और लंदन विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री प्राप्त की है.

पटेल की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के बेलआउट कार्यक्रमों का भारत द्वारा विरोध सुर्खियों में रहा है और युद्ध और सीमा पार आतंकवाद के लिए धन के संभावित उपयोग को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं.

आईएमएफ बोर्ड ने पाकिस्तान को एक मल्टी-ईयर प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी थी, जिसकी कुल कीमत 7 अरब डॉलर है. इसके अलावा, आईएमएफ ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए 1.4 अरब डॉलर की ऋण सीमा को भी मंजूरी दी थी, जिसे किश्तों में जारी किया जाएगा.

इस बीच, आईएमएफ में भारत के विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) में 4.1 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई, जबकि आईएमएफ में देश की आरक्षित स्थिति 1.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.754 अरब डॉलर हो गई. ये आंकड़े भारत के बढ़ते फाइनेंशियल बफर और बाहरी झटकों को झेलने की देश की क्षमता को दर्शाते हैं.

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