पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई

चुनाव आयोग ने मांगे सबूत

ममता बनर्जी से आयोग ने मांगे सबूत

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तैयारी भले ही दूर हो, लेकिन राजनीतिक गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब पूरे देश में SIR लागू करने की योजना बनाई है, जिसमें बंगाल भी शामिल है। इस संदर्भ में, ममता बनर्जी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद बीजेपी ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। अब चुनाव आयोग ने ममता से सबूत पेश करने की मांग की है।

ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी राज्य सरकार को बिना सूचित किए अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पर पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उन्होंने उम्मीद जताई कि वे अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे।

ममता के आरोपों का विवरण

सीएम ममता ने चेतावनी दी थी कि यदि किसी मतदाता का नाम हटाया जाता है या किसी समुदाय के अधिकारों का हनन होता है, तो वे चुप नहीं बैठेंगी। उन्होंने कहा कि बंगाल किसी अन्य राज्य की तरह नहीं है और यहां तक कि अंग्रेज़ भी हमसे डरते थे। राज्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है और ऐसे समय में चुनाव आयोग के अधिकारी 'फील्ड सर्वे' के नाम पर राज्य के अधिकारियों को धमका रहे हैं।

बीजेपी की शिकायत

ममता के आरोपों के बाद बीजेपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। प्रेस कांफ्रेंस के बाद, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने ममता पर चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। सुवेंदु ने कहा कि यह टिप्पणी सीधे तौर पर चुनाव आयोग को धमकी देने के समान है और अधिकारियों को डराने का प्रयास है।

चुनाव आयोग की कार्रवाई

बीजेपी की शिकायत और ममता के आरोपों के बाद चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। आयोग ने ममता से सबूत पेश करने को कहा है, जिसमें धमकाने का वीडियो और उसका सही अनुवाद शामिल है। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य के सीईओ के खिलाफ आरोपों को सबूत के साथ लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग अब इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक हलचल बढ़ सकती है।