अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ की घोषणा कर दी है.
ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किए गए बयान में ट्रंप ने कहा है कि एक अगस्त से अमेरिका भारत से आने वाली वस्तुओं पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाएगा.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ़ लगाने की घोषणा की थी लेकिन इस पर बातचीत के लिए उन्होंने इस पर रोक लगी दी थी.
साथ ही ट्रेड डील पर बातचीत के लिए इसकी डेडलाइन 1 अगस्त तय की थी.
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी लेकिन उसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई थी.
इसी बीच डेडलाइन ख़त्म होने से दो दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफ़ की घोषणा कर दी है.
डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका दोस्त हैं लेकिन बीते कई सालों से उनके साथ बेहद कम व्यापार हो पा रहा था क्योंकि उन्होंने टैरिफ़ बहुत ऊंचे लगा रखे हैं जो कि दुनिया में सबसे अधिक हैं.
ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि भारत "के साथ किसी भी देश की तुलना में सबसे सख़्त और ग़ैर-आर्थिक व्यापार प्रतिबंध हैं. इसक साथ ही वह रूस से बड़ी तादाद में अपने सैन्य साज़ो-सामान ख़रीदते हैं. ऐसे समय में जब सब चाहते हैं कि रूस यूक्रेन में क़त्लेआम बंद करे वह रूस से ऊर्जा ख़रीद के मामले में चीन के साथ सबसे बड़े ख़रीदार हैं."
इसके बाद ट्रंप ने लिखा, "यह सभी चीज़ें अच्छी नहीं हैं. भारत को इन सबके लिए जुर्माने के साथ 25 फ़ीसदी का टैरिफ़ भरना होगा जो 1 अगस्त से शुरू होगा. इस मसले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (अमेरिका को फिर से महान बनाओ)."
ट्रंप ने दे दिए थे संकेतअमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ़ की डेडलाइन ख़त्म होने से दो दिन पहले मंगलवार को ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि भारत को अधिक टैरिफ़ का सामना करना पड़ सकता है.
ट्रंप ने कहा था कि भारत के साथ ट्रेड डील अभी पूरी नहीं हो पाई है. उनका कहना है कि भारत ने किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका पर ज़्यादा टैरिफ़ लगाया है अब जबकि वह सत्ता में हैं, तो कोई देश ऐसा नहीं कर सकता.
एयरफ़ोर्स वन विमान में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर जो संकेत दिए थे, उनसे लगता था कि टैरिफ़ कम कराने की भारत की कोशिश अब तक सफल नहीं हुई है.
इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि जो देश अमेरिका के साथ अलग-अलग व्यापार समझौते नहीं करेंगे, उन्हें 15 से 20 फ़ीसदी टैरिफ़ का सामना करना होगा.
(बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित)
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